108 दिवसांच्या भीषण संघर्षानंतर अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; 19 जूनला जिनिव्हात होणार स्वाक्षऱ्या

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत शांतता करारावर सहमती झाल्याची घोषणा केली असून कराराचा मसुदा तयार झाल्याचे सांगितले.

  • Written By: Published:
Untitled Design 100

Historic peace agreement between the US and Iran : गेल्या अनेक महिन्यांपासून संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षाच्या समाप्तीची चिन्हे आता स्पष्ट दिसू लागली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत शांतता करारावर सहमती झाल्याची घोषणा केली असून, दोन्ही देशांदरम्यान दहा मुद्द्यांवर आधारित कराराचा मसुदा तयार झाल्याचे सांगितले जात आहे. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रोय सुरक्षा परिषदेने देखील या घोषणेला दुजोरा दिल्याने युध्दविरामाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. या करारामध्ये मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्यास मदत होणार असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाचा पुरवठा पूर्ववत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या दरात घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. या करारावर 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे स्वाक्षऱ्या होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. इराणकडून परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची तर अमेरिकेकडून उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी, व्हान्स करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष बाघेर गालीबाफ हे देखील या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत.

सोलापूरच्या तांदूळवाडी दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या भाविकांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 5 लाखांची मदत

करारातील प्रमुख मुद्द्यांवर लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर कायमस्वरूपी युद्धविराम लागू केला जाईल. इराण अण्वस्त्रनिर्मिती करणार नसल्याची हमी देईल. होर्मूज समुद्रधुनीतील व्यवस्थापनाबाबत इराणच्या भूमिकेला मान्यता दिली जाईल. अमेरिका पुढील तीस दिवसांत होर्मुजमधील नाकाबंदी उठवेल. इराणी भूमीवरील अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावले जाईल. इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाईल. इराणच्या तेल आणि इंधन क्षेत्रावरील निर्बंध हटवले जातील.

तसेच अमेरिका इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, आखातात अतिरिक्त सैन्य तैनात करणार नाही आणि भविष्यात नवे निर्बंध देखील लादणार नाही, अशी तरतूद या करारात असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, गेल्या 108 दिवसांतील संघर्षात अनेक महत्वाच्या घडामोडी घडल्या. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर संघर्षाची तीव्रता वाढली. त्यानंतर हिजबुल्लाहने युद्धात उडी घेतली, तर इराणने अमेरिकेच्या आखातातील हवाई तळांवर प्रतिहल्ले केले. एप्रिल महिन्यात आपत्कालीन युद्धविराम जाहीर झाला होता, मात्र शांतता चर्चांचे अनेक प्रयत्न अपयशी ठरले.

मॉरिशसमध्ये लोकमान्य टिळकांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण; भारत-मॉरिशस मैत्रीचे प्रतीक ठरला शताब्दी सोहळा

मे महिन्यात इस्रायल आणि लेबनॉनदरम्यान तणाव वाढला. जूनच्या सुरूवातीला युद्धविराम मोडीत निघाल्यानंतर संघर्ष पुन्हा भडकला आणि दोन्ही बाजूंनी हल्ले तीव्र झाले. त्यानंतर राजनैतिक हालचालींना वेग आला आणि अखेर दोन्ही देशांनी शांतता करारासाठी तत्वतः सहमती दर्शवली. या करारावर अंतिम स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेला मोठा आला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेला देखील त्याचा सकारात्मक लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

follow us